ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ADGP ਨੂੰ ਜੇਬ ’ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਲੀਨ ਕੁਮਾਰ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਵਲੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵਲੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 2025 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਵਲੀਨ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅੱਜ ਤਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੀਪੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਤੇਜ ਢੀਂਡਸਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਤੇਜ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵੀਲੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਦੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੋ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਲਵਲੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਾਸੜ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਥੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ 2004 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਵਲੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸੜ ਵਲੋਂ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਲੀਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ਾਈਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿਚ ਲਵਲੀਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਲਵਲੀਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਚਲਦਾ-ਚਲਦਾ 2019 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਦੇ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਥਾਰ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2023 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2004 ਕੀਤੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ-ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। 2025 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਫ਼ਾਈਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਇਨਕੁਅਰੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਭ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਮਸੁਦਗੀ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
