ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਹਲਪੁਣੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
Bargari Kand
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਹਲਪੁਣੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Captain Amrinder Singh
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਧਾਰਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ/ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
Bargari Kand
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਚੋਰੀ, 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਲੰਘੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
