ਨੋਟਿਸ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਸਾਲਾ ਦੀ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਸਾਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਈ ਪਰ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ | ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ | ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ |
ਪਿੰਡ ਕੰਸਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 9 ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, 1961 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1953 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1953 ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ.ਡੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 1953 ਦਾ ਐਕਟ ਸਾਲ 1971 ਵਿਚ ਮਿਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | 1971 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਜ 'ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ.ਡੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਿਆ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹਨ | ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ |
