ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗੱਸਤ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਤਿ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਬੇਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾੜੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸਣੇ ਚਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।image
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਲਸ ਫ਼ੋਰਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕਿਥੇ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਬੇਵਜਹਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।