ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 10 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ

ਪੱਟੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ/ਪ੍ਰਦੀਪ): ਬੀਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ  ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਦੋਰਾਨ 13 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ  ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਮਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਜਿਸ ਵਿਚ  ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ  ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੋ ਮਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆ ਨਾਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਟੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ 2:15  ਤੇ ਕਬਜਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ 13 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬਗ਼ੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰੀਬ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਘੌੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆ ਤੇ ਕ੍ਰੀਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਾਰਾਲਾ , ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।