8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਭਗੌੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 2014 'ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
