7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ (ਮੈਟਿ੍ਕਸ) ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ |
ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਭਰਤੀਆਂ/ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ/ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਿਲਦ-1, ਭਾਗ-1, ਨਿਯਮ 4.1 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, (ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਆਰ.ਏ.) 2005 ਅਧੀਨ ਨਗ਼ਦੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਗ਼ਦੀ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਨਗ਼ਦੀ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ | ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗ਼ਦੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ |
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੌਾਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਾਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਸ.ਸੀ. ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਇਟ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ | ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀਜ਼/ਡਾਇਟਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ./ਡਾਇਟ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ) ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ |
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ | ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਥਾਂ'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਕੜਾ ਨੀਤੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਕ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ |
