ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੀਆਂ : ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 36 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ 36 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੀਆਂ।’’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਵੇ।
ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
