ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਮੇ, ਨੋਕ-ਝੋਕ, ਤੁਹਮਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੂੰ-ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਤੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਇਜਲਾਸ ਛੋਟਾ ਰਖਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆਂਦੇ ਨਿਖੇਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਆਡੀਉ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਡੀਉ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਉ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 

ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਰੁਧ ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਡੀਉ ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਖੇਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਨਵੇਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਠਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝੀਆਂ, ਇਕ ਘੰਟੇ 'ਚ 13 ਬਿਲ ਪਾਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣਾ ਰੋਸ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚਲੀਆਂ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 13 ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ।