ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਠ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 2600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਧਾਈ ਰਕਮ ਜਾਂ ਰੇਟ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਇਹ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਹੋਰ ਪੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੋ ਕਰੀਬ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ 2600 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 5100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 1600 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 350 ਕਰੋੜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜੋ ਆਖ਼ਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 900 ਕਰੋੜ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ 2014-15 ਤੋਂ 2017-18 ਤਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ 2016-17 ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ 2900 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ 9000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 625 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੁਲ 5500 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 350 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 560 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਡਲ ਬਿਜਲੀ 450 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਬਾਕੀ 4200 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 24 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ 38000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 6.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਦਾ ਗਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਡਿਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
