ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 32 ਮਿਉਂਸਪਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ, ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ 4 ਕਸਬਿਆਂ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਮੱਖੂ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।ਉਂਜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਥਾਪੀ ਪੈ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੜਵਾਹਟ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠ ਖੜਿਆ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਨੱਥ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਲਕਿ ਵੋਟਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹਿਲੇ 'ਤੇ ਦਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਵੋਟਰ ਪੁਛਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧਾਏ? ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਥੇ ਗਏ? ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੋਕਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਲ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਗੁੱਟ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਝਾਨ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।