ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਲੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਹੇਲ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ 'ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ'-2017 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ -ਬਰਾਬਰ 

ਤਨਖ਼ਾਹ' ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਦਲੀਲ ਇਹ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਕੋ ਜਿਹੀ  ਤਨਖ਼ਾਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੋਣ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਚ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।