ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 258 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਸਿਆਲ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਝੂਠੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 159 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਮਲਾਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 44 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 655 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 258 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 397 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
