ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 7 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਈਂ) : ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ Àੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨੂੰ ਇੱਕਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਗਲੂਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੇਜ਼ 7 ਦਾ ਚੋਂਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ 8 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ,ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ,ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
