ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਲੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਅਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੋਵੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਕਟਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰ ਇਕ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਕਏ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜ: ਵਿਭਾਗੀ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਚੈਕਿਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।