ਮੋਹਾਲੀ -ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਕਰੋਡ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸਚਿਨ ਸਰਦਾਨਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਿਵਾਨੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਰਦਾਨਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਿਵਾਨੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਸਰਦਾਨਾ, ਰਸ਼ਮੀ ਸਰਦਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ।
ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
