ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸਣ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀ. ਸੀ. ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ 1100 ਕਰੋੜ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੀ. ਸੀ. ਲਿਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
