ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ): ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੀਤ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰੀਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 70-80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਰੇਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ' ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੋਰਾਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
