ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਇੱਕ ਐੱਨ ਜੀ ਓ, ਲੋਅਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। HC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਜਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ STF ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈਡੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓ, ਲੋਅਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਜੀਠੀਆ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਟੀਐਫ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।