ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ  ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਖ਼ਾਸਕਰ  ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿਤ ਆਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ  ਉਤੇ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ  ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿਂੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦਿਤੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਬਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪਰ 

ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਮੁਹਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।