ਕਰਜ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਆਜ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21  ਫ਼ਰਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਜਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਪੇਂਡੂ  ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨ  ਵਿਆਜ ਕਟੌਤੀ ਦੀ   ਤਵੱਕੋ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ  ਵਿੱਚ  ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ  ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ  ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ  ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼-ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ  ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ  ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਅਨੇਕਾਂ  ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਸਜਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ,  1949 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ  

ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਏ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ  ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦਰ ਤਹਿਤ  ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ  ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ  ਨਵੀਨ ਸਿੰਹਾ  ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 21 ਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਐਕਟ  ਲਾਗੂ ਹੈ,  ਉੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ  ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿੱਥੇਰਾਜ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਐਕਟ' ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਏ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ  ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ  ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ  ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 21ਏ  ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ  ਹੈ ਤਾਂ  ਇਸਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .  ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ246  ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ  ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ   ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਹੇ  ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ  ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ  ਇਹ ਅੰਤਮ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਚ  ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ .  ਇਸਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ  ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ  ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਉੱਚ  ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਅੰਤ ਵਰਮਾ,  ਡਾ. ਬੀ. ਡੀ.  ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਵਵਰਤ  ਵਿਸ਼ਵਾਸ,  ਬੀਰ ਸਿੰਘ  ਮਹਤੋ ਅਤੇ ਡਾ  ਸੁਨੀਲਮ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ  1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਏ ਨੂੰ ?ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।