ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਣਖ਼ਰਚੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ 12 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰੋਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਰਾਹੀ ਦਿਤੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 14ਵਾਂ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਾ-ਧੜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਦਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੈ 'ਚ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮੌੜ, ਫੂਲ, ਭੁੱਚੋ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤਹਿਤ ਵੀ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 395 ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ 382 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 527 ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 818 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤਰਕਹੀਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।