ਲੁਧਿਆਣਾ- ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮ. ਪੀ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਟੀ. ਯੂ. ਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੁਲ 66 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਪੀ. ਹਾਊਸ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਫਿਸ, ਜੇਲ ਮਾਲਖਾਨਾ, ਕੋਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬ੍ਰੋਸਟਲ ਜੇਲ, ਡੀ. ਸੀ., ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਮਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।