ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇਗਾ ?
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ -
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਹੁਣ 35 ਲੱਖ 'ਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸਾਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ?
ਕੀ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ? ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਪਰਜਾਪਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੁਆਉਣ ਬਦਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ?
ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
