ਚੰਡੀਗਡ਼ - ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਬੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨਿਗਮ 'ਚ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਡਿਊ ਸਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਕ ਤਿੰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਏ।
