ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਾਹੌਰ : ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ-ਨਾਰੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ?

Lahore High Court

ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, “ਜੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ?''

Kartarpur Corridor

ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ਤੀਆਕ ਏ. ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।