7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ : ਬੀਰਭੂਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
birbhum incident
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਬੋਗਤੂਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
Mamata Banerjee
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਾਈਜੇ ਦਸਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
birbhum incident
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 31 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
CBI
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
