ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (Kunwar Vijay Pratap Singh) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਵੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ (Sacrilege Case) ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੇਸ਼ ਹਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਸ਼-
ਸਵਾਲ- ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ-ਪਜਾਮੇ (ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ) ਵਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ- ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਸਵਾਲ- ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ- ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ।
Kunwar Vijay Pratap Singh
ਸਵਾਲ: ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਚਹੇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਕ ਖਾਸ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੁਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ 10-20 ਜਾਂ 50 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ...।
ਸਵਾਲ- ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁਧ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ...
ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸਬੂਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਬੂਤ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸਵਾਲ- ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉ?
ਜਵਾਬ- ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੀ-ਪਲਾਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Parkash Singh Badal) ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਖਾ ਦਿਉ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ...।
Kunwar Vijay Pratap Singh
ਸਵਾਲ- ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਏਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ?
ਜਵਾਬ- ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਏਜੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਏਜੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਇਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਜੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਤੋਹਮਤ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਏਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਲੇਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ।
ਏਜੀ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਲੇਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ।
ਸਵਾਲ- ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ’ਤੇ ਏਨਾ ਪੈਸਾ....
ਜਵਾਬ- ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਹਰ ਬਿਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ’ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ...।
ਸਵਾਲ- ਜੋ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀ ਲੇਵਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਉ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਲਾਨ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ- ਇਕ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੌ ਹੋਰ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਗੈਰਾ ਬਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ- ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਇਕ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
Kunwar Vijay Pratap Singh
ਸਵਾਲ- ਜੋ ਟਿਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੇਹੁਦਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ....
ਜਵਾਬ- ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਕ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amarinder Singh) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸਵਾਲ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ?
ਜਵਾਬ- ਵੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ (Sukhbir Badal) ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਈ....।
ਸਵਾਲ- ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਉ?
ਸਵਾਲ- ਛੱਡੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਆਇਆ ਸਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਵਾਲ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਇੰਨਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਾਡ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ?
ਜਵਾਬ : ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਵੇ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾ ਹੀ ਊਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
Kunwar Vijay Pratap Singh
ਸਵਾਲ : ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ... ?
ਸਵਾਲ: ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਵਾਲ : ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ‘ਤਾਕਤ’ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਗਏ?
ਜਵਾਬ : ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਠ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕੁੱਝ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਮੈਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਖ਼ੀਰ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ : ਬੀਤੇ ਕਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੋੜ ਦੱਸੇ?
ਜਵਾਬ : ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਗੇਗਾ।
Kunwar Vijay Pratap Singh
ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ, ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉ?
ਜਵਾਬ : ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਉਂ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਪਾਸ ਦੇ 5-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਥੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਵਾਲ : ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿਥੋ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਰਾਤ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ : ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੱਬ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ?
ਜਵਾਬ : ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਥੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਦਿੱਲੀਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ : ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ।
