
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
- ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗੇਗੀ ਰੋਕ
-ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
-ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਕਲਚਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 33 ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਟੀਐਫ ਅਤੇ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।