ਕਿਹਾ, 'ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ'
Chandigarh: ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਜਾਂ ਰਾਜ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਖੇਡ ਸੰਘ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from Ex sportsman will be the head and member, stay tuned to Rozana Spokesman)
