ਵੋਟਬੈਂਕ ਲਈ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਵਾਏ ਕਾਰਡ, ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!
-ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਬੈਂਕ ਲਈ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਵਾਏ ਕਾਰਡ
-ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ
-ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 4.50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ
-ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
-ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 16.67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 4.50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 16.67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 62.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.57 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ 24,252 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 62.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ 16 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।
