ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 89 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ CM ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 100,000 ਯੂਰੋ (89,33,458 ਲੱਖ) ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਬੀਓ ਰੈਂਪੇਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਤਾਲਵੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡਿਪਟੀਜ਼ (ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਐਂਗਲੋਮੇਨੀਆ' ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਭਾਰਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
