ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2025 ਤਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
COP28: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ COP28 ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਧੂ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਰਬ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ (COP28) ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬਰਫ ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਐਵਰੈਸਟ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 2025 ਤਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਐਫ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਮ.ਡੀ.ਬੀ.) ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਖਰਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਲਟਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਾੜ ਮਦਦ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.28 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਲ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਫਦਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਓ.ਡੀ.) ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇਜ਼ਾਬੇਲਾ ਕੋਜ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਓ.ਡੀ. ਵਲੋਂ 2017 ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ 198 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
(For more news apart from COP28, stay tuned to Rozana Spokesman)
