ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ "ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ"
ਨਿਊਯਾਰਕ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ, H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ "ਜਨਤਕ" ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ H-1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ (F, M) ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ (J ਵੀਜ਼ਾ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ H-1B ਅਤੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ H-1B, H-4, F, M, ਅਤੇ J ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ "ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ" ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
