ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਹਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ/ਸ਼ਾਹ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਹਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐ।, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਹਲ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੇਹਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ,, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਕੱਤਰ ਲੂਸੀ ਰਿਗਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਐ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੂਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ। ਮੋਰੇਕੇਂਬੇ ਐਫਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਹਲ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ। ਦੋਵੇਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਹਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਲੱਬ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਐ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਐ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਚਐਮ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣ ਮੁੱਲ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਮਰ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।
