ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.....
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਰੀਪਬਲਕਿਨ ਦੀ ਮਾਈਕ ਲੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੀਬ 151 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ੋਧ ਸੇਵਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)
