ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
