ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇਦਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਪਣੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ (ਐਮਬੀਐਸ) ਦੇ ‘ਵਿਜ਼ਨ 2030’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੱਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
