ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਰਦੂ ਬਾਰੇ SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਲਾਹੌਰ (ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਕਾਬ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡਾ: ਸਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Punjabi Language
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਰਦੂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Urdu
ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ।
Pakistan Supreme Court
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। "ਸੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ।" ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿ੍ਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਲੋਚੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
