ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9, 14 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ
ਲਾਹੌਰ : ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9, 14 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।
