ਟੰਰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 5-4 ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੋਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟੱਰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਟੰਰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਿਨਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਕਿਨਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।