UK India Free Trade Deal : ਕਿਹਾ- ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ
UK India Free Trade Deal : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 2010 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
ਲੰਡਨ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ 12ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ 94% ਟਰੇਨਾਂ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 38% ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐੱਫਟੀਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐੱਫਟੀਏ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਕਾਚ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਕਾਚ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ 10,000 ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਰਗੇ ਐੱਫਟੀਏ 'ਤੇ 26 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 2004 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
(For more news apart from Foreign Minister David Lammy will resume ties with India News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
