2026 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,200 ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 5,800 ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਨੇਈ ਮੇਨਾਸ਼ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਲੀਯਾਹ (ਆਵਾਸ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ 2030 ਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 5,800 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2026 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,200 ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’’
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਚੀਫ ਰੱਬੀਨੇਟ, ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ - ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਲਾਸਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਹੀਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਸ਼ੈਕਲ (2.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਮੰਤਰੀ ਓਫਿਰ ਸੋਫਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਣ ਤਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਵਫ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੇਗਾ, ਲਗਭਗ 3,000 ਬਨੀ ਮੇਨਾਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ।
