UNSC ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀਟੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (UNGA) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ P5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UNSC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 'ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ', ਮੌਜੂਦਾ ਮਤਾ 'ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
#IndiaAtUN
— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) April 26, 2022
Consideration of draft resolution on the standing mandate for a #UNGA meeting in case of use of #Veto
????Watch: India’s Explanation of Position by Deputy Permanent Representative Ambassador R. Ravindra @RAGUTTAHALLI ⤵️@MEAIndia pic.twitter.com/1xiJQYfyhD
69ਵੀਂ ਪਲੈਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਜਦੂਤ ਆਰ. ਰਵਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਐਨਜੀਏ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਆਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
