‘ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ’
India-US Trade Deal: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ "ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ" ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ' ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, "ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ (ਦੇਸ਼) ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਖ਼ੈਰ, ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ... ਤੁਸੀਂ 25, 35, 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ।" ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਾਈਨ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਬ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਸਾਇਣ, ਝੀਂਗਾ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
