Europe News : ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Europe News : ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਯੂ ਖੁਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਟਲੀ: ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ, ਅਲਬਾਨੀਆ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ
ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ 125806 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 44465 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਲਬਾਨੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਨੂੰ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੰਗਰੀ: ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ
ਹੰਗਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਬੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਾਅ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ: ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ
ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸਲਵਾਦੀ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਜੋਲੀਨ ਫੈਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਫਰਾਂਸ: ਇਸ ਸਾਲ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ: ਦਬਾਅ ਹੇਠ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀਮਤ
ਜਰਮਨ ਰਾਜ ਥੁਰਿੰਗੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਏਐਫਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਏਐਫਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। AfD ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(For more news apart from 5 countries, including Italy, are strict on illegal immigrants, preparing to send back 2 million this year Punjab News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
