ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕਕਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ
ਔਟਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ 2.0 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 9 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 21 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ, ਕਿੱਪਾ ਜਾਂ ਪੱਗ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਊਬਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ਼ਰਾਂਕੋਇਸ ਲੈਗਾਲਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਮੂਹਕ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਜੀਨ-ਫ਼ਰਾਂਸਵਾ ਰੋਬਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਚੌਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇ-ਕੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡੇ-ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ (ਹਿਜਾਬ) ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇ-ਕੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਾਲ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਰ ਭੋਜਨ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ। (ਏਜੰਸੀ)
