ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਲਾਪਤਾ ਹਨ

Editorial: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੜੋਦਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਹੀਸਾਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸਲੈਬ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਲ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਜਪੁਰ-ਗੰਭੀਰਾ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੜੋਦਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ਦਸਿੰਹ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਅਗੱਸਤ 2022 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤਹੀ ਜਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲ ਉਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਮੁੰਬਈ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ’ਤੇ ਵੜੋਦਰਾ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਟੌਲ ਬੂਥ ’ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਸਾਗਰ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਅਕਸਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਈ। ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲ ਵਿਚੋਂ ਅਜਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲ ਉਪਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ।

ਮਹੀਸਾਗਰ ਨਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਨਰਮਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਾਪਤੀ (ਜਾਂ ਤਾਪੀ) ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹੀਸਾਗਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ 2022 ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਨੇੜੇ ਮੋਰਬੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ (ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ) ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ 350 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਹ ਪੁਲ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸੱਤ ਸਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਾਪੀ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿਣਾ ਜਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤਾਮੀਰੀ ਨੁਕਸਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੁਕਸਾਨੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਫ਼ੌਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।