Editorial: ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਸਿਰ 1.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
Editorial: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ)। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਸਿਰ 1.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਕੁਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦਾ 42.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵੀ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 6.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ 4.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।
6.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਦਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਥੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਭਾਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਗਊ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੈੱਸ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਭਰਵੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੈੱਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼, ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬਸ ਭਾੜੇ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਬਾਕੀ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਹ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਨੌਬਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਤਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ’ ਦਾ ਸਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
