ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਵਧਦਾ ਕਦਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।

PM modi

ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁੱਝ ਅਕੱਟ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।

Demonetization 

ਅੱਜ ਇਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

PM Modi

ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RBI

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 99.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਖਰੀ ਹੈ।

Black Money

ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ 100 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ 500/2000 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2000 ਦਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਅਜੇ ਤਕ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੀਜਾ ਟੀਚਾ ਅਰਥਾਤ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ। ਪੁਲਵਾਮਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।

Indian economy

ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੁਸ ਰਹੇ ਹਨ,  ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਤਿਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇਗਾ? ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੀ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ?  ਇਹ ਸੋਚਣ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

GDP

ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਆਰਥਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੁਲ੍ਹੇ ਵੀ ਬਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  
          -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ